क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं
अपराधियों की मददगार डिजिटल करंसी
Cryptocurrency News: अगर क्रिप्टोकरंसी पर प्रतिबंध लगा तो जानिए कितना समय देगी सरकार, ये है पूरी योजना
By: ABP Live | Updated at : 25 Nov 2021 07:37 PM (IST)
Cryptocurrency News: सरकार ने भारत में क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर लगाम लगाने के उद्देश्य से संसद के शीतकालीन सत्र में 'क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021' लाने की तैयारी शुरू कर दी है. देश में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वालों की तादाद भी कम नहीं है. ऐसे में इन निवेशकों की सुरक्षा के लिए भी नियम तय पर विचार किया जा रहा है.
सरकारी अधिकारियों की मानें तो अगर सरकार क्रिप्टो को प्रतिबंधित करने का कानून बनाती है तो इसमें निवेश करने वाले निवेशकों को अनियमित बाजार से बाहर निकलने का समय भी दिया जा सकता है.
देना होगा टैक्स
क्रिप्टोकरेंसी बिल को लेकर सरकार की तैयारियों से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि सरकार निजी क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं बनाने के साथ-साथ इस बात पर भी ध्यान दे रही है कि इसमें निवेश करने वाले भारतीयों की परेशानी कैसे घटाई जा सके. उन्होंने बताया कि ऐसे निवेशकों को बाजार से निकलने के लिए सरकार की ओर से समय दिया जा सकता है.
क्रिप्टो करेंसी से लेन-देन की इजाजत, RBI के प्रतिबंध को SC ने हटाया
- नई दिल्ली,
- 04 मार्च 2020,
- (अपडेटेड 04 मार्च 2020, 12:26 PM IST)
- अप्रैल, 2018 में RBI ने लगाया था बैन
- IAMAI ने SC में बैन को दी थी चुनौती
क्रिप्टो करेंसी पर लगे बैन को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है. बुधवार को सुनवाई के दौरान क्रिप्टो करेंसी पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की ओर से लगाए गए बैन को हटाने का आदेश सुनलाया गया है. आरबीआई ने 2018 में क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग से जुड़ी वित्तीय सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया था. इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.
क्रिप्टोकरेंसी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं को लेकर बोला सिंगापुर : कहा - जोखिम कम क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं करे करेंसी पर बैन व्यावहारिक नहीं
सिंगापुर ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बयान देकर उस पर लगने वाले बैन को अव्यावहारिक बताया हैं, साथ ही कहा कि इसमें आने वाले जोखिमों को कम करना चाहिए, सिंगापुर के एक सेंट्रल बैंक ने क्रिप्टोकरेंसी को इस्तेमाल करने वालो के सामने आने वाले जोखिमों को कम करने का प्रस्ताव को प्रकाशित किया हैं।
सिंगापुर ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बयान देकर उस पर लगने वाले बैन को अव्यावहारिक बताया हैं, साथ ही कहा कि इसमें आने वाले जोखिमों को कम करना चाहिए, सिंगापुर के एक सेंट्रल बैंक ने क्रिप्टोकरेंसी को इस्तेमाल करने वालो के सामने आने वाले जोखिमों को कम क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं करने का प्रस्ताव को प्रकाशित किया हैं। सेंट्रल क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं बैंक ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार करना जोखिम भरा हैं वह इसलिए आम जनता के सही नहीं हैं।
Cryptocurrency की ट्रेडिंग पर संसद में जल्द पास होगा बिल, जानिए- अगर बैन लगा तो क्या होगा आपके निवेश का
क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ा बिल संसद के शीलकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है।
संसद के शीतकालन सत्र में सरकार क्रिप्टोकरेंसी की ट्रेडिंग और निवेश पर कानून बना सकती है। इसके लिए सरकार अध्यादेश भी ला सकती है। अगर आपने भी क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किया है तो आपके लिए ये खबर काफी काम की साबित हो सकती है। क्योंकि यहां हम बताने वाले हैं कि, संसद में कानून पास होने के बाद आप अपने क्रिप्टोकरेंसी के निवेश का क्या कर सकते हैं। इसके साथ ही हम यहां आपको बताते है कि, सरकार किस तरह के कानून बना सकती है। आइए जानते हैं इसके बारे में….
क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं
भारत सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर बिल (Bill on Cryptocurrency) को संसद के शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session) में पेश करने वाली है। लेकिन कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ऐसा किया जाएगा। इस बिल में भारत में प्राइवेट क्रिप्टो पर प्रतिबंध (Ban of Crypto) की मांग की गई है। इसके अलावा अब क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं यह भी सामने आया है कि बिल में यह मांग भी है कि कानून का उल्लंघन करने वालों की बिना वारंट के गिरफ्तारी हो और उन्हें जमानत न मिले। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। रॉयटर्स का कहना है कि उसे एक सोर्स और बिल की समरी से यह जानकारी मिली है
रॉयटर्स का कहना है कि क्रिप्टो बिल की समरी के अनुसार, भारत सरकार डिजिटल करेंसी की माइनिंग, जनरेटिंग, होल्डिंग, सेलिंग या डिजिटल करेंसी में डीलिंग के मामले में किसी भी व्यक्ति द्वारा सभी तरह की गतिविधियों पर सामान्य प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन करना भी “संज्ञेय” होगा, जिसका अर्थ है कि बिना वारंट के गिरफ्तारी संभव है और यह गैर जमानती है। अगर सारे पेमेंट बंद तो रुक जाएगा ब्लॉकचेन का विकास लॉ फर्म Ikigai Law के फाउंडर अनिरुद्ध रस्तोगी का कहना है कि अगर किसी भी भुगतान की अनुमति नहीं होगी और लेनदेन शुल्क के लिए अपवाद नहीं बनाया जाएगा, तो यह प्रभावी रूप से ब्लॉकचेन विकास और एनएफटी को भी रोक देगा। बता दें कि क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग पर नकेल कसने की सरकार की योजना ने बाजार में हलचल पैदा कर दी है। कई निवेशक भारी नुकसान होने के डर से क्रिप्टो निवेश से बाहर निकल गए हैं, यानी उन्होंने अपने क्रिप्टो एसेट बेच दिए हैं।