विदेशी मुद्रा की खरीद
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर हुआ 570.74 अरब डॉलर
12 अगस्त को समाप्त हफ्ते में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट देखने को मिली। विदेशी मुद्रा भंडार 2.238 अरब डॉलर घटकर 570.74 अरब डॉलर रह गया
शुक्रवार को रिजर्व बैंक द्वारा जारी Weekly Statistical Supplement के अनुसार 12 अगस्त को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में आई गिरावट FCA में गिरावट के कारण रही
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India (RBI) के आंकड़ों के मुताबिक 12 अगस्त को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.238 अरब डॉलर गिरकर 570.74 अरब डॉलर रह गया। 5 अगस्त को समाप्त पिछले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 89.7 करोड़ अमेरिकी डॉलर घटकर 572.978 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया।
रिजर्व बैंक द्वारा शुक्रवार को जारी साप्ताहिक सांख्यिकीय सप्लीमेंट (Weekly Statistical Supplement) के अनुसार, 12 अगस्त को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट फॉरेन करेंसी एसेट्स (FCA) में गिरावट के कारण थी। जो कुल भंडार का एक प्रमुख घटक है। आंकड़ों से पता चलता है कि एफसीए 2.652 अरब डॉलर घटकर 506.994 अरब डॉलर रह गया।
विदेशी मुद्रा का प्रबंधन जरूरी
बीते आठ महीनों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने शेयर और बॉन्ड की बिकवाली कर लगभग 40 अरब डॉलर भारत से निकाल लिया है. इसी अवधि में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 52 अरब डॉलर की कमी हुई है. अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट जारी है. निर्यात की अपेक्षा आयात में तेजी से वृद्धि हो रही है. इसका मतलब है कि हमें भुगतान के लिए निर्यात से प्राप्त डॉलर से कहीं अधिक डॉलर की जरूरत है.
सामान्य परिस्थितियों में भी भारत के पास डॉलर की संभालने लायक कमी रहती आयी है, जो अमूमन सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) का एक से दो प्रतिशत होती है. आम तौर पर यह 50 अरब डॉलर से कम रहती है और आयात से अधिक निर्यात होने पर इसमें बढ़ोतरी होती है. इस कमी की भरपाई शेयर बाजार में विदेशी निवेश, विदेशी कर्ज, निजी साझेदारी या बॉन्ड खरीद से की जाती है.
इस तरह से आनेवाली पूंजी हमेशा ही चालू खाता घाटे से अधिक रही है, जिससे भारत का 'भुगतान संतुलन' खाता अधिशेष में रहता है. विदेशी कर्ज और उधार से ही ऐसा अधिशेष रखना जरूरी नहीं कि अच्छी बात ही हो, खासकर तब दुनियाभर में कर्ज का दबाव है. लेकिन सामान्य दिनों में विदेशियों का आराम से भारतीय अर्थव्यवस्था को कर्ज देना उनके भरोसे विदेशी मुद्रा की खरीद का संकेत है.
यह सब तेजी से बदलने को है और भारत के विदेशी मुद्रा कोष के संरक्षक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेतावनी का शुरुआती संकेत दे दिया है. अगर भाग्य ने साथ दिया और मान लिया जाये कि इस वित्त वर्ष में 80 अरब डॉलर की बड़ी रकम भी भारत में आये, तब भी भुगतान संतुलन खाते में 30-40 अरब विदेशी मुद्रा की खरीद विदेशी मुद्रा की खरीद डॉलर की कमी रहेगी. हमारा चालू खाता घाटा जीडीपी का 3.2 प्रतिशत तक होकर 100 अरब डॉलर के पार जा सकता है.
विदेशी मुद्रा के इस अतिरिक्त दबाव को झेलने के लिए हमारा भंडार पूरा नहीं होगा. इसीलिए रिजर्व बैंक ने अप्रवासी भारतीयों से डॉलर में जमा को आकर्षित करने के लिए कुछ छूट दी है. इसने विदेशी कर्ज लेना भी आसान बनाया है तथा भारत सरकार के बॉन्ड के विदेशी स्वामित्व की सीमा भी बढ़ा दी है. इन उपायों का उद्देश्य अधिक डॉलर आकर्षित करना है.
बढ़ते व्यापार और चालू खाता घाटा तथा इस साल चुकाये जाने वाले विदेशी कर्ज की मात्रा बढ़ने जैसे चिंताजनक संकेतों को देखते हुए ऐसे उपायों की जरूरत थी. भारत का कुल विदेशी कर्ज 620 अरब डॉलर है और इसमें से 267 अरब डॉलर आगामी नौ माह में चुकाना है. कम अवधि के कर्ज का यह अनुपात 44 प्रतिशत है और खतरनाक रूप से अधिक है.
कर्ज लेने वाली निजी कंपनियों को या तो नया कर्ज लेना होगा या फिर भारत के मुद्रा भंडार से धन निकालना होगा. दूसरा विकल्प वांछित नहीं है क्योंकि मुद्रा भंडार घट रहा है और उसे बढ़ाने की जरूरत है. पहला विकल्प आसान नहीं होगा क्योंकि डॉलर विकासशील देशों में जाने के बजाय अमेरिका की ओर जा रहा है. किसी भी स्थिति में नये कर्ज पर अधिक ब्याज देना होगा, जिससे भविष्य में बोझ बढ़ेगा.
रिजर्व बैंक की पहलें केंद्र सरकार द्वारा डॉलर बचाने के उपायों के साथ की गयी हैं. सोना पर आयात शुल्क बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है. बहुत अधिक मांग के कारण भारत दुनिया में सोने का सबसे बड़ा आयातक है. शुल्क बढ़ाने से मांग कुछ कम भले हो, पर इससे तस्करी भी बढ़ सकती है. गैर-जरूरी आयातों पर कुछ रोक लगने की संभावना है ताकि डॉलर का जाना रुक सके.
विदेशी मुद्रा और विनिमय दर का प्रबंधन रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा की खरीद जिम्मेदारी है. अभी शेयर बाजार पर निवेशकों के निकलने के अलावा तेल की बढ़ी कीमतों के कारण भी दबाव है. इससे भारत का कुल आयात खर्च (सालाना 150 अरब डॉलर से अधिक) प्रभावित होता है तथा अनुदान खर्च भी बढ़ता है क्योंकि तेल व खाद के दाम का पूरा भार उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाता है.
इस अतिरिक्त वित्तीय बोझ का सामना करने के लिए सरकार ने इस्पात और तेल शोधक कंपनियों के मुनाफे पर निर्यात कर लगाया है. इस कर से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व संग्रहण की अपेक्षा है. यह रुपये के मूल्य में गिरावट के असर से निपटने का एक अप्रत्यक्ष तरीका है.
लेकिन निर्यात कर एक असाधारण और अपवादस्वरूप उपाय है तथा इसे तभी सही ठहराया जा सकता है, जब तेल की कीमतें बहुत अधिक बढ़ी हैं. भारत सरकार पर राज्यों को मुआवजा देने का वित्तीय भार भी है, जो वस्तु एवं सेवा कर के संग्रहण में कमी के कारण देना होता है. राज्य सरकारों पर अपने कर्ज का भी बड़ा बोझ है और 10 राज्यों की स्थिति तो खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है, जो उनके दिवालिया होने का कारण भी बन सकता है.
बाहरी मोर्चे पर रुपये पर दबाव केवल तेल की कीमतें बढ़ने से आयात खर्च में वृद्धि के कारण नहीं है. तेल और सोने के अलावा अन्य कई उत्पादों, जैसे- इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, कोयला आदि के आयात में अप्रैल से जून के बीच 32 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. जून में सोने का आयात पिछले साल जून से 170 प्रतिशत अधिक रहा था. यह देखना होगा कि अधिक आयात शुल्क से सोना आयात कम होता है या नहीं.
भारतीय संप्रभु गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं, जो सोने का डिमैट विकल्प है और कीमती विदेशी मुद्रा भी बाहर नहीं जाती. सरकार को आक्रामक होकर बॉन्ड बेचना चाहिए. आगामी महीनों में घरेलू और बाहरी मोर्चों पर दोहरे घाटे के प्रबंधन के लिए ठोस उपाय करने होंगे. उच्च वित्तीय घाटा उच्च ब्याज दरों का कारण बनता है और उच्च व्यापार घाटा रुपये को कमजोर करता है.
अगर दोनों घाटों को कम करने के लिए इन दो नीतिगत औजारों (ब्याज दर और विनिमय दर) पर ठीक से काम किया जाता है, तो हम संकट से बच सकते हैं. रुपये को कमजोर करना एक स्वाभाविक ढाल है, पर निर्यात बढ़ने तक अल्प अवधि में व्यापार घाटे को बढ़ा सकता है.
इसी तरह वित्तीय घाटा कम करने के लिए खर्च पर नियंत्रण और अधिक कर राजस्व संग्रहण जरूरी है. अधिक राजस्व के लिए आर्थिक वृद्धि और रोजगार में बढ़त की आवश्यकता है. दुनिया में मंदी की हवाओं के कारण अगर तेल के दाम गिरते हैं, तो यह भारत के लिए मिला-जुला वरदान होगा क्योंकि वैश्विक मंदी भारतीय निर्यात के लिए ठीक नहीं है, जो व्यापार घाटा कम करने के लिए जरूरी है.
विदेशी मुद्रा भंडार: सोना यानी डॉलर पर कम निर्भरता का विकल्प
भारतीय रिजर्व बैंक पिछले चार साल से लगातार सोने की खरीद कर रहा है। इससे स्पष्ट है कि यह अपनी उन सम्पत्तियों में विविधता लाने को लेकर गंभीर हैं, जिनमें देश का विदेशी मुद्रा भंडार रखा जाता है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) का सोना खरीदना कोई नई परम्परा नहीं है। आरबीआइ कई सालों से छोटी-छोटी मात्रा में सोना खरीदता आया है। राजस्व वर्ष 2022 सोने की खरीद की मात्रा के लिहाज से कुछ अहम हो जाता है। कारण यह कि इस साल बैंक ने अपने स्वर्ण भंडार में 65.11 टन सोने का इजाफा किया। एक राजस्व वर्ष में यह सोने की अब तक की दूसरी सबसे बड़ी खरीद है। इससे पहले राजस्व वर्ष 2010 में देश ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) से 200 टन सोना खरीदा था।
केंद्रीय बैंक द्वारा सोना खरीदने के कुछ खास कारण हैं। एक बात तय है कि सोना खरीदने का उपक्रम अकेला भारत का केंद्रीय बैंक नहीं कर रहा है बल्कि दुनिया भर के देशों के केंद्रीय बैंक पिछले कई सालों से लगातार अपने स्वर्ण भंडार भर रहे हैं। आइएमएफ के आंकड़े इसकी पुष्टि भी करते हैं। आरबीआइ विदेशी मुद्रा की खरीद द्वारा सोना खरीदने के कई कारणों में से एक मुख्य कारण यह हो सकता है उन सम्पत्तियों में विविधता लाना, जिनमें देश का विदेशी मुद्रा भंडार रखा जाता है। दरअसल,रूस विदेशी मुद्रा की खरीद के यूक्रेन पर हमले के बाद से ही डॉलर से हटकर विदेशी विनिमय सम्पत्तियों को विविधता देने का चलन बढ़ गया है।
इसका एक महत्त्वपूर्ण कारण यह कि इस युद्ध के बाद रूस पर प्रतिबंध लगने की आशंकाएं बढ़ती गईं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) से संबद्ध देशों ने भी तय किया है कि रूसी केंद्रीय बैंक की क्षमताओं को इतना सीमित कर दिया जाए कि वह अपने विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल ही न कर पाए। रूस के केंद्रीय बैंक में विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा अंश डॉलर के रूप में संग्रहित है। इसी के मद्देनजर रूस पर लगे प्रतिबंधों का सीधा असर उसके विदेशी मुद्रा भंडार को इस्तेमाल करने की क्षमता कम होने के रूप में सामने आया और रूस अपनी मुद्रा विदेशी मुद्रा की खरीद रूबल को गिरने से नहीं बचा सका। इसलिए विविधतापूर्ण सम्पत्तियों का भंडार रखना केंद्रीय बैंकों के लिए एक विवेकपूर्ण आदत है।
इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार में निवेश करते हुए आरबीआइ अपने 'विदेशी मुद्रा की खरीद एसएलआर' सिद्धांत का भी पालन करता है। यहां 'एस' का मतलब है सेफ्टी यानी सुरक्षा, 'एल' का मतलब है लिक्विडिटी यानी तरलता और 'आर' से आशय है रिटर्न यानी प्रतिफल। सही ही है, केंद्रीय बैंक की प्राथमिकता है सम्पत्तियों एवं उनकी तरलता की सुरक्षा। और सोना इन दोनों ही मानदंडों पर खरा उतरता है। कारण कि सोना सभी प्रकार की वित्तीय सम्पत्तियों में सर्वाधिक तरल सम्पत्ति माना जाता है।
वर्ष 2008 में आए आर्थिक संकट के बाद अमरीका में बड़े पैमाने पर दिवालियापन देखा गया। डॉलर के प्रभाव पर सवाल उठने लगे। भले ही डॉलर सीमा पार व्यापार और निवेश में मुख्य मुद्रा रहे, लेकिन वैकल्पिक मुद्रा
का विचार कई बार सुझाया जाता रहा है। चीन भी अपनी स्वदेशी मुद्रा के विश्व व्यापार में इस्तेमाल पर समय-समय पर जोर देता रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य अपनी मुद्रा युआन को विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल करवाना रहा है। पिछले चार सालों में विदेशी मुद्रा भंडार में युआन के अंश में अच्छा खासा इजाफा देखा भी गया है। परन्तु अब भी यह डॉलर से काफी कम है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद खास तौर पर एशिया के केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर का अंश कम करने या यों कहें डॉलर पर निर्भरता कम रखने के प्रयास में जुटे हैं। आरबीआइ विदेशी मुद्रा भंडारों में अलग-अलग देशों की मुद्रा के अंशों की जानकारी उपलब्ध नहीं करवाता है। जैसा कि ज्ञात है कि आरबीआइ एकमात्र ऐसा केंद्रीय बैंक नहीं है, जो स्वर्ण भंडार एकत्र कर रहा है। वल्र्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़े बताते हैं कि 2021 में ब्राजील, थाइलैंड, जापान सहित कई अन्य देशों ने सोना खरीदा है। थाइलैंड ने अपने स्वर्ण भंडार में 90 टन सोना और बढ़ा लिया, जो कि उभरते विदेशी मुद्रा की खरीद बाजार में ऊंची खरीद मानी जाएगी।
रूस भी पिछले एक दशक से सोना खरीदने में जुटा है। 2021 मेे भारत सोना खरीदने वाला तीसरा सबसे बड़़ा खरीददार देश था। इस वर्ष जनवरी से मार्च के बीच की अवधि में सोना खरीदने वाले देशों की सूची में यह चौथे स्थान पर रहा। इस दौरान सोना बेचने वाले देश रहे -कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कतर, फिलीपींस और पोलैंड। केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की खरीद के समाचार सुर्खियों में भले ही आ जाएं, लेकिन इसका आशय यह नहीं है कि इससे बाजार में इस कीमती धातु के दाम और विदेशी मुद्रा की खरीद बढ़ जाएंगे। डॉलर में उछाल स्थायी रहने के बाद हाल ही सोने की कीमतों में गिरावट आई। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुद्रास्फीति के चलते सोने की खरीददारी में रुझान बना रहा। चूंकि भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं बढ़ती जा रही हैं, केंद्रीय बैैक अपने स्वर्ण भंडार बढ़ाना जारी रखेंगे ताकि वित्तीय व आर्थिक स्थिरता सुरक्षित की जा सके। आखिरकार दुनिया भर में सोने को तीसरी सबसे बड़ी संरक्षित सम्पत्ति माना जाता है।
विदेशी मुद्रा का प्रबंधन जरूरी
बीते आठ महीनों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने शेयर और बॉन्ड की बिकवाली कर लगभग 40 अरब डॉलर भारत से निकाल लिया है. इसी अवधि में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 52 अरब डॉलर की कमी हुई है. अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट जारी है. निर्यात की अपेक्षा आयात में तेजी से वृद्धि हो रही है. इसका मतलब है कि हमें भुगतान के लिए निर्यात से प्राप्त डॉलर से कहीं अधिक डॉलर की जरूरत है.
सामान्य परिस्थितियों में भी भारत के पास डॉलर की संभालने लायक कमी रहती आयी है, जो अमूमन सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) का एक से दो प्रतिशत होती है. आम तौर पर यह 50 अरब डॉलर से कम रहती है और आयात से अधिक निर्यात होने पर इसमें बढ़ोतरी होती है. इस कमी की भरपाई शेयर बाजार में विदेशी निवेश, विदेशी कर्ज, निजी साझेदारी या बॉन्ड खरीद से की जाती है.
इस तरह से आनेवाली पूंजी हमेशा ही चालू खाता घाटे से अधिक रही है, जिससे भारत का 'भुगतान संतुलन' खाता अधिशेष में रहता है. विदेशी कर्ज और उधार से ही ऐसा अधिशेष रखना जरूरी नहीं कि अच्छी बात ही हो, खासकर तब दुनियाभर में कर्ज का दबाव है. लेकिन सामान्य दिनों में विदेशियों का आराम से भारतीय अर्थव्यवस्था को कर्ज देना उनके भरोसे का संकेत है.
यह सब तेजी से बदलने को है और भारत के विदेशी मुद्रा कोष के संरक्षक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेतावनी का शुरुआती संकेत दे दिया है. अगर भाग्य ने साथ दिया और मान लिया जाये कि इस वित्त वर्ष में 80 अरब डॉलर की बड़ी रकम भी भारत में आये, तब भी भुगतान संतुलन खाते में 30-40 अरब डॉलर की कमी रहेगी. हमारा चालू खाता घाटा जीडीपी का 3.2 प्रतिशत तक होकर 100 अरब डॉलर के पार जा सकता है.
विदेशी मुद्रा के इस अतिरिक्त दबाव को झेलने के लिए हमारा भंडार पूरा नहीं होगा. इसीलिए रिजर्व बैंक ने अप्रवासी भारतीयों से डॉलर में जमा को आकर्षित करने के लिए कुछ छूट दी है. इसने विदेशी कर्ज लेना भी आसान बनाया है तथा भारत सरकार के बॉन्ड के विदेशी स्वामित्व की सीमा भी बढ़ा दी है. इन उपायों का उद्देश्य अधिक डॉलर आकर्षित करना है.
बढ़ते व्यापार और चालू खाता घाटा तथा इस साल चुकाये जाने वाले विदेशी कर्ज की मात्रा बढ़ने जैसे चिंताजनक संकेतों को देखते हुए ऐसे उपायों की जरूरत थी. भारत का कुल विदेशी कर्ज 620 अरब डॉलर है और इसमें से 267 अरब डॉलर आगामी नौ माह में चुकाना है. कम अवधि के कर्ज का यह अनुपात 44 प्रतिशत है और खतरनाक रूप से अधिक है.
कर्ज लेने वाली निजी कंपनियों को या तो नया कर्ज लेना होगा या फिर भारत के मुद्रा भंडार से धन निकालना होगा. दूसरा विकल्प वांछित नहीं है क्योंकि मुद्रा भंडार घट रहा है और उसे बढ़ाने की जरूरत है. पहला विकल्प आसान नहीं होगा क्योंकि डॉलर विकासशील देशों में जाने के बजाय अमेरिका की ओर जा रहा है. किसी भी स्थिति में नये कर्ज पर अधिक ब्याज देना होगा, जिससे भविष्य में बोझ बढ़ेगा.
रिजर्व बैंक की पहलें केंद्र सरकार द्वारा डॉलर बचाने के उपायों के साथ की गयी हैं. सोना पर आयात शुल्क बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है. बहुत अधिक मांग के कारण भारत दुनिया में सोने का सबसे बड़ा आयातक है. शुल्क बढ़ाने से मांग कुछ कम भले हो, पर इससे तस्करी भी बढ़ सकती है. गैर-जरूरी आयातों पर कुछ रोक लगने की संभावना है ताकि डॉलर का जाना रुक सके.
विदेशी मुद्रा और विनिमय दर का प्रबंधन रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी है. अभी शेयर बाजार पर निवेशकों के निकलने के अलावा तेल की बढ़ी कीमतों के कारण भी दबाव है. इससे भारत का कुल आयात खर्च (सालाना 150 अरब डॉलर से अधिक) प्रभावित होता है तथा अनुदान खर्च भी बढ़ता है क्योंकि तेल व खाद के दाम का पूरा भार उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाता है.
इस अतिरिक्त वित्तीय बोझ का सामना करने के लिए सरकार ने इस्पात और तेल शोधक कंपनियों के मुनाफे पर निर्यात कर लगाया है. इस कर से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व संग्रहण की अपेक्षा है. यह रुपये के मूल्य में गिरावट के असर से निपटने का एक अप्रत्यक्ष तरीका है.
लेकिन निर्यात कर एक असाधारण और अपवादस्वरूप उपाय है तथा इसे तभी सही ठहराया जा सकता है, जब तेल की कीमतें बहुत अधिक बढ़ी हैं. भारत सरकार पर राज्यों को मुआवजा देने का वित्तीय भार भी है, जो वस्तु एवं सेवा कर के संग्रहण में कमी के कारण देना होता है. राज्य सरकारों पर अपने कर्ज का भी बड़ा बोझ है और 10 राज्यों की स्थिति तो खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है, जो उनके दिवालिया होने का कारण भी बन सकता है.
बाहरी मोर्चे पर रुपये पर दबाव केवल तेल की कीमतें बढ़ने से आयात खर्च में वृद्धि के कारण नहीं है. तेल और सोने के अलावा अन्य कई उत्पादों, जैसे- इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, कोयला आदि के आयात में अप्रैल से जून के बीच 32 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. जून में सोने का आयात पिछले साल जून से 170 प्रतिशत अधिक रहा था. यह देखना होगा कि अधिक आयात शुल्क से सोना आयात कम होता है या नहीं.
भारतीय संप्रभु गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं, जो सोने का डिमैट विकल्प है और कीमती विदेशी मुद्रा भी बाहर नहीं जाती. सरकार को आक्रामक होकर बॉन्ड बेचना चाहिए. आगामी महीनों में घरेलू और बाहरी मोर्चों पर दोहरे घाटे के प्रबंधन के लिए ठोस उपाय करने होंगे. उच्च वित्तीय घाटा उच्च ब्याज दरों का कारण बनता है और उच्च व्यापार घाटा रुपये को कमजोर करता है.
अगर दोनों घाटों को कम करने के लिए इन दो नीतिगत औजारों (ब्याज दर और विनिमय दर) पर ठीक से काम किया जाता है, तो हम संकट से बच सकते हैं. रुपये को कमजोर करना एक स्वाभाविक ढाल है, पर निर्यात बढ़ने तक अल्प अवधि में व्यापार घाटे को बढ़ा सकता है.
इसी तरह वित्तीय घाटा कम करने के लिए खर्च पर नियंत्रण और अधिक कर राजस्व संग्रहण जरूरी है. अधिक राजस्व के लिए आर्थिक वृद्धि और रोजगार में बढ़त की आवश्यकता है. दुनिया में मंदी की हवाओं के कारण अगर तेल के दाम गिरते हैं, तो यह भारत के लिए मिला-जुला वरदान होगा क्योंकि वैश्विक मंदी भारतीय निर्यात के लिए ठीक नहीं है, जो व्यापार घाटा कम करने के लिए जरूरी है.