अतिरिक्त आय
सुकन्या समृद्धि योजना, यानी SSA - Sukanya Samriddhi Account, आज की तारीख में सबसे ज़्यादा ब्याज़ कमाने वाली सरकारी योजना है, जिसके हर खाताधारक को फिलहाल हर वर्ष 7.6 फीसदी की दर से ब्याज़ अदा किया जाता है.
About Us
Jharkhand e-District is a comprehensive and web enabled service portal that acts as an electronic gateway into the Government's portfolio of services.It is an end-to-end integrated solution which caters to the needs of various departments of Jharkhand state and provides various e-Governance services to its citizens. It provides an interface for citizens to avail various citizen centric services like applying for certificates, land records, pension etc. through this Portal to handle the processing of all these Jharkhand E-District applications.
Jharkhand e-District is a comprehensive and web enabled service portal that acts as an electronic gateway into the Government's portfolio of services.It is an end-to-end integrated solution which caters to the needs of various departments of Jharkhand state अतिरिक्त आय and provides various e-Governance services to its citizens. It provides an interface for citizens to avail various citizen centric services like applying for certificates, land records, pension etc. through this Portal to handle the processing of all these Jharkhand E-District applications.
eDistrict is one of the 31 Mission Mode Projects (MMP) under the National eGovernance Plan (NeGP). Department of Electronics & Information Technology (DeitY), Government of India (GoI) is the nodal Department for e-District, which will be implemented by State Governments through their designated agencies. The MMP aims at electronic delivery of identified high volume citizen centric services, at district and sub-district level, which are not part of any other MMP.
Jharkhand e-District project intend to provide Government services to citizens through Common Service Centers(CSC) which are easily accessible. Services from different departments are brought under one umbrella at any CSC. Some of the services are also made available through online portal. It utilizes backend computerization to e-enable the delivery of services and ensures transparency and uniform application of rules. The project involves integrated and seamless delivery of services to public by automation, integration and incorporating Business Process Re-Engineering(BPR) where ever required. In a nutshell E-district is a tailor made program for minimizing effort and time to provide prompt and effective services to the public.
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भारत का 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाना तय : मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट
आगामी दशक के दौरान भारत में ऐसे परिवारों की तादाद पांच गुणा बढ़कर ढाई करोड़ से अधिक हो जाने की संभावना है, जिनकी आय 35,000 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष से अधिक है.
इस नए फॉर्म पर हितधारकों से 15 दिसंबर तक टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं.
घर में रखा है सोना. जानें ज़ेवर रखने की लिमिट, टैक्स और बाकी नियम
लोग गहनों से लेकर सिक्कों तक के रूप में अपने घरों में सोना रखना पसंद करते है, लेकिन घर में कितना सोना रखना है, इसे लेकर भी सरकार की तरफ से कुछ नियम लागू किए गए हैं.
ऑनलाइन टूल के ज़रिये घर बैठे ही ज़रा-सा समय और ज़रा-सी मेहनत लगाकर कमाई बढ़ाई जा सकती है.
एंड्रॉइड पर भारत के एंटीट्रस्ट क्रैकडाउन को कानूनी रूप से चुनौती देने की योजना बना रहा है गूगल
गूगल ने अपनी कानूनी योजनाओं पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और पिछले हफ्ते के अपने बयान को दोहराया कि सीसीआई आदेश भारतीय उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए एक बड़ा झटका है.
वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कहा कि पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली को स्वदेशी रूप से विकसित करने का निर्णय लिया गया. उमामहेश्वरन ने कहा कि हमारे पास डिजाइन करने की क्षमता है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं.
WhatsApp ने मंगलवार की सर्विस आउटेज के संबंध में आईटी मंत्रालय को रिपोर्ट जमा करने की बात कही
मेटा कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, 'हमारी ओर से तकनीकी खराबी के कारण कुछ समय के लिए रुकावट आई थी, फिर इसे ठीक कर लिया गया.
आइए, आज आपको बताते हैं - किस नोट पर कौन-सा स्मारक छापा गया है, और उसका क्या महत्व और खासियत है.
क्या किराया दिए बिना भागे किरायेदार को RTI से ढूंढा जा सकता है.
ऐसे ही एक विवाद में वी. वेंकटपति नामक मकानमालिक ने अपने ऐसे किरायेदार के नए पते के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी, जो किराया चुकाए बिना चला गया था.
वर्कफोर्स कंसल्टेंसी ईसीए इंटरनेशनल ने ये सर्वे किया है. इसके मुताबिक, सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र यूरोप रहेगा. जहां वास्तविक वेतन- मामूली वेतन वृद्धि से मुद्रास्फीति की दर में औसतन 1.5% की गिरावट देखी जा रही है.
प्रॉविडेंट फंड (PF) सब्सक्राइबर 11 फीसदी घटे अगस्त में : सांख्यिकी मंत्रालय
आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर, 2017 से अगस्त, 2022 तक कुल मिलाकर 5,81,56,630 नए सब्सक्राइबर EPF योजना से जुड़े. जहां तक ESI का सवाल है, अगस्त, 2022 में इस योजना में कुल 14,62,145 नए कर्मचारियों और अंशदाताओं का जुड़ाव हुआ. वैसे, सितंबर, 2017 से अगस्त, 2022 तक ESI योजना में कुल 7,22,92,232 नए सब्सक्राइबर जुड़े.
यदि एक ही वित्तवर्ष में आपको मिले तोहफों की अतिरिक्त आय कुल कीमत 50,000 रुपये से अधिक हो जाती है, तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 56 (2) के तहत उस पर टैक्स लगता है. यह तोहफे नकद या किसी वस्तु के रूप में हो सकते हैं.
त्योहारी सीजन में ऑफर की भरमार, साइबर फ्रॉड का द्वार; जानें- कैसे बचें ऑनलाइन फ्रॉड से?
ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए और विशेषकर ऑनलाइन पेमेंट करते हुए सावधानी जरूर बरतें.
देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई (भारतीय स्टेट बैंक) ने शुक्रवार को सावधि जमाओं पर ब्याज दर 0.80 प्रतिशत बढ़ा दी है.इस वृद्धि के साथ 211 दिन से अधिक लेकिन एक साल से कम अवधि के लिए दो करोड़ रुपये से कम की जमा पर ब्याज 5.50 प्रतिशत मिलेगा, जो पहले 4.70 प्रतिशत था. यह वृद्धि 22 अक्टूबर से लागू है.