सकल आय मान
दरअसल, मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं कि मोदी सरकार वित्तीय दबाव कम करने के लिए टेलिकॉम कंपनियों को राहत पैकेज देने का प्लान बना रही है. खबरों के मुताबिक राहत पैकेज को लेकर सरकार ने कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित की थी. इस समिति ने राहत पैकेज का पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. इस खबर का फायदा एयरटेल को मिला है और शुक्रवार को घाटे का असर शेयर भाव पर नहीं दिखा. इसके अलावा एयरटेल की आय में इजाफे की वजह से भी निवेशकों का भरोसा बरकरार है. आंकड़े बताते हैं कि दूसरी तिमाही में एयरटेल का आय 4.7 फीसदी बढ़कर 21,199 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है.
सकल आय मान
अलग-अलग व्यक्ति के लिए विकास के मतलब अलग-अलग हो सकते हैं। मान लीजिए कि दो व्यक्ति राम और श्याम हैं। राम को कामकाज के सिलसिले में नियमित रूप से लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ती है, जबकि श्याम अपने गांव में खेती करता है। उनके गांव से होकर एक हाइवे बनता है। इससे राम को बहुत फायदा होता है। लेकिन हाइवे निर्माण के चक्कर में श्याम को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ता है। अब राम के लिये जो विकास हुआ वही श्याम के लिये विनाश साबित हुआ।
विकास की आवश्यकताएँ अलग-अलग लोगों के लिये अलग-अलग हो सकती हैं। यह इस बात पर निर्भर करती है कि वह व्यक्ति विकास के किस चरण में है। मान लीजिए कि हाइवे बनने से पहले राम को बस पकड़ने के लिए अपने गांव से चार किलोमीटर पैदल या साइकिल से जाना पड़ता था। हाइवे बनने के बाद उसके घर से महज दो सौ कदम पर बस स्टॉप बन गया। यह राम के लिए विकास हुआ। राम का एक दोस्त महानगर दिल्ली में रहता है। वह दिल्ली के जिस इलाके में रहता है वहाँ से दफ्तर जाने में उसे दो घंटे से ऊपर लगते हैं और कई सवारियाँ (ऑटोरिक्शा, बस, आदि) बदलनी पड़ती हैं। अगले महीने सकल आय मान राम के दोस्त के मोहल्ले के पास से मेट्रो रेल की सेवा शुरु होने वाली है। इससे उस दोस्त के जीवन में विकास होगा।
विकास के लक्ष्य:
प्रति व्यक्ति आय: देश की कुल आय को उस देश की जनसंख्या से भाग देने से मिलने वाली राशि को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। सन 2006 की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 28,000 रु है।
सकल राष्ट्रीय उत्पाद: किसी देश में उत्पादित होने वाली कुल आय को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इस आँकड़े में हर प्रकार की आर्थिक क्रिया से होने वाली आय को शामिल किया जाता है।
सकल घरेलू उत्पाद: किसी देश में उत्पादित होने वाली कुल आय में से निर्यात से होने वाली आय को घटाने के बाद बचने वाली राशि को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं।
शिशु मृत्यु दर: प्रति 1000 जन्म में एक साल से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। यह दर जितना कम होती है विकास के दृष्टिकोण से उतनी ही बेहतर मानी जाती है। शिशु मृत्यु दर एक महत्वपूर्ण सकल आय मान पैमाना है, जिससे किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का पता चलता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर 30.15 प्रति हजार है। इसका मतलब है कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएँ अच्छी नहीं हैं।
विकास के जरूरी लक्ष्यों का मिश्रण:
ऊपर दी गई लिस्ट को परिपूर्ण नहीं माना जा सकता है लेकिन इस लिस्ट में दिये गये लक्ष्य अन्य लक्ष्यों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हैं।
| राज्य | प्रति व्यक्ति आय (2003) | शिशु मृत्यु दर (2003) | साक्षरता दर (2001) | कक्षा 1 से 4 तक निवल उपस्थिति अनुपात (1995 – 96) |
|---|---|---|---|---|
| पंजाब | 26000 | 49 | 70 | 81 |
| केरल | 22800 | 11 | 91 | 91 |
| बिहार | 5700 | 60 | 47 | 41 |
इस टेबल के आँकड़े विकास के सकल आय मान सकल आय मान कुछ रोचक पहलुओं को दिखाते हैं। इनसे विकास के अलग-अलग पहलुओं के बीच के संबंध का भी पता चलता है।
Airtel को 23 हजार करोड़ का घाटा फिर भी बाजार में मिला बूस्ट, ये है वजह
- नई दिल्ली,
- 15 नवंबर 2019,
- (अपडेटेड 15 नवंबर 2019, 2:42 PM IST)
- कारोबार के दौरान एयरटेल के शेयर में 7 फीसदी तक की तेजी
- जुलाई-सितंबर तिमाही में 23,045 करोड़ रुपये का बड़ा घाटा
टेलिकॉम कंपनी भारती एयरटेल को चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में 23,045 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ है. गुरुवार को जारी इस तिमाही नतीजे के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि एयरटेल के शेयर में शुक्रवार को बड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है. लेकिन इसके उलट सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन बीएसई इंडेक्स में एयरटेल के शेयर में सबसे अधिक 7 फीसदी से अधिक की तेजी दर्ज की गई. इस दौरान कंपनी का शेयर भाव 390 रुपये पर पहुंच गया. ऐसे में सवाल है कि आखिर क्यों घाटे के बावजूद कंपनी के शेयर में इतनी बड़ी तेजी देखने को मिली है. आइए समझते हैं इस मामले को.
8 लाख तक कमाई वालों को EWS ‘गरीब’ माना तो उनसे Income tax लेना बंद क्यों नहीं हो, मद्रास हाई कोर्ट ने दिया नोटिस
सरकार ने 8 लाख तक की सालाना कमाई वालों को आर्थिक रूप से गरीब मान लिया है। इन्हें अब EWS quota में आरक्षण भी दिया जा रहा है। जबकि 2.5 लाख रुपये सालाना कमाई को आय कर वसूली के लिए बेस इनकम माना गया है। अब इसी झोल को देखते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस दे दिया है।
8 लाख तक सालाना आमदनी पर अपना और परिवार का गुजारा करने वाले मिडिल क्लास हिंदुस्तानी को अब कुछ राहत की उम्मीद बंध गई है। क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने इस संबंध में की गई याचिका पर केंद्र सरकार का जवाब मांगा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के EWS आरक्षण के फैसले को सही बताया है। इस आरक्षण में अनारक्षित जातियों के लोगों में से जिन की सालाना कमाई 7,99,999 रुपये तक है उनको आर्थिक रुप से पिछड़ा मान कर उन्हें आरक्षण का फायदा दिया जाएगा। इसके लिए बकायदा संविधान में 103वां संशोधन किया गया है। ऐसे संविधान संशोधन के सरकार के फैसलों को कोर्ट सकल आय मान में चुनौती दी जा सकती है। इस मामले में भी जनहित अभियान नाम के संगठन ने चुनौती दी थी। लंबे विचार के बाद कोर्ट ने इस EWS आरक्षण व्यवस्था को सही माना है।
कैसे सकल लाभ की गणना करें
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सकल लाभ (ग्रॉस प्रॉफिट )आपके कंपनी के माल के लागत की तुलना उसे बेच कर प्राप्त हुए आय से करता है I सकल लाभ "सीमा " (ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ) सकल लाभ और कुल आगम का अनुपात है जिसे प्रतिशत या फीसदी के रूप में व्यक्त किया जाता है I सकल लाभ सीमा एक त्वरित और उपयोगी तरीका है जिससे आप अपनी कंपनी की अर्थपूर्ण तुलना उसके प्रतिस्पर्द्धियों से या आपके उद्योग औसत (इंडस्ट्री एवरेज) से कर सकते है I आप इसका उपयोग आपके कंपनी की चालू वर्ष की स्तिथि की तुलना अतीत के कार्य निष्पादन से करने के लिए भी कर सकते है I विशेषतः तब सकल आय मान जब आपके माल के मूल्य में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव पाया जाता है I