ऋण और निवेश

Jehanabad News: कोर्ट में फफक-फफक कर रोने लगा बुजुर्ग, देख कर पिघला जज साहब का दिल, अब हर तरफ हो रही तारीफ

Bihar News: शनिवार को व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हुई. इस दौरान एक जज ने बुजुर्ग को रोता देख उसका आधे से ज्यादा कर्ज माफ कर दिए.

By: रंजीत राजन | Updated at : 12 Nov 2022 07:05 PM (IST)

Edited By: Megha Sinha

कोर्ट के बाहर बुजुर्ग

जहानाबाद: जिले के व्यवहार न्यायालय में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में डिस्ट्रिक्ट जज की दरियादिली देखने को मिली. यहां एक बुजुर्ग कर्ज को लेकर सुनवाई के लिए पहुंचे थे. उनको 18 हजार 600 रुपये कर्ज के देने थे, लेकिन उनके पास केवल पांच हजार थे. वह फफक-फफक कर रोने लग गए. इसके बाद किसी दूसरे व्यक्ति ने बुजुर्ग को तीन हजार दिए तो आठ हो गए. बाकी के पैसे जिला जज राकेश कुमार सिंह ने माफ कर दिए और बुजुर्ग को कर्ज से मुक्त करा दिया. जज की इस सराहनीय कदम की सब तारीफ कर रहे.

बुजुर्ग को देने थे 18 हजार 600 रुपये

सदर प्रखंड क्षेत्र के आदमपुर गांव के एक बुजुर्ग ब्राह्मण राजेन्द्र तिवारी ने कुछ साल पहले बैंक से कर्ज लिया था. वह कर्ज लौटा नहीं सके थे. इसके बाद बैंक द्वारा बार-बार नोटिस भेजा जा रहा था और शनिवार को नोटिस के जरिए राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल होने का निर्देश दिया गया था. राष्ट्रीय लोक अदालत में बुजुर्ग जैसे ही ऋण समझौता के लिए पहुंचा तो बैंक द्वारा उसे 18 हजार 600 की डिमांड की गई. बुजुर्ग ने कहा कि मैं बेटी के शादी के बाद काफी कर्ज में डूबा हुआ हूं. मेरे पास मात्र पांच हजार रुपये ही हैं और यह कह कर बुजुर्ग ब्राह्मण फफक-फफक कर रो पड़ा. इसके बाद साथ आए एक युवक ने उन्हें तीन हज़ार दिए.

जज ने माफ कर दिए आधे से ज्यादा पैसे

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इधर, जैसे ही जिला जज राकेश कुमार सिंह ने बुजुर्ग की बातें सुनी तो उनको बुजुर्ग पर दया आ गई. बुजुर्ग ने बताया कि बैंक के 18 हजार रुपये कर्ज था, लेकिन उसके पास मात्र पांच हजार रुपये ही थे. साथ में आए एक युवक ने उन्हें ऋण और निवेश तीन हजार रुपये दिए. इसके बाद जिला जज ने उसके शेष रुपये माफ कर बैंक से कर्ज मुक्त कराया. इसके लिए बुजुर्ग ने जिला जज का आभार व्यक्त किया. न्यायपालिका लोगों को न्याय दिलाने के लिए जाना जाता है, लेकिन जिस तरह से जज ने दरियादिली दिखाई है वह चर्चा का विषय है.

Published at : 12 Nov 2022 07:05 PM (IST) Tags: Bihar News Jehanabad civil court Loan Debt हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें abp News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ पर पढ़ें बॉलीवुड, खेल जगत, कोरोना Vaccine से जुड़ी ख़बरें। For more related stories, follow: News in Hindi

MP Kisan Karj Mafi Latest List : किसान कर्ज माफ़ी की अधिकारिक सूची जारी , देखें अपना नाम

MP Kisan Karj Mafi Latest List : अन्य राज्यों की भांति ही मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh ) जय किसान फसल ऋण माफ़ी योजना लाभार्थी किसानों की सूची (जिलावार) mpkrishi.mp.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध है। अब लोग मध्य प्रदेश किसान कर्ज माफी योजना ( Madhya Pradesh Kisan Karj Mafi Yojana ) के लाभार्थी किसानों ( Farmer ) की सूची पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। एमपी कृषि ऋण माफी योजना सूची कमलनाथ सरकार द्वारा जारी की गई है। और अब लोग फसल ऋण ( Crop Loan ) माफी लाभार्थी सूची में अपना नाम देख सकते हैं।

MP Kisan Karj Mafi Latest List

Madhya Pradesh Kisan Karj Mafi Latest List

मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh ) के 51 जिलों में से किसी भी जिले से संबंधित सभी उम्मीदवार अब मध्य प्रदेश किसान कर्ज माफी योजना ( Madhya Pradesh Kisan Karj Mafi Yojana ) लाभार्थी सूची में अपना नाम ऑनलाइन देख सकते हैं।

पूर्ण किसान फसल ऋण ( Crop Loan ) कर्ज माफी योजना सूची आधिकारिक एमपी कृषि पोर्टल पर पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। लोग अब पात्र एमपी किसान ( Farmer ) कर्ज माफी योजना के लाभार्थियों की डाउनलोड की गई सूची में अपना नाम मैन्युअल रूप से भी देख सकते हैं।

मध्य प्रदेश किसान कर्ज माफी योजना ( Madhya Pradesh Kisan Karj Mafi Yojana ) राज्य भर के लगभग 55 लाख छोटे और सीमांत किसानों को कवर करेगी। नवीनतम अधिसूचना में कहा गया है कि मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh ) मुख्यमंत्री फसल ऋण ( Crop Loan ) माफी योजना का नाम बदलकर जय किसान फसल ऋण माफी योजना कर दिया गया है। सहकारी, राष्ट्रीयकृत या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण लेने वाले सभी किसानों ( Farmer ) को माफ किया जाना है। इसके अंतर्गत उन सभी छोटे और सीमांत किसानों को कवर किया जायेगा ! जो मध्यप्रदेश के निवासी है !

मुख्यमंत्री किसान मर्ज माफ़ी योजना

एमपी कृषि ऋण माफी योजना के तहत 2 लाख रुपये तक के फसल ऋण को माफ करने के लिए मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh ) कैबिनेट ने पहले ही 5 जनवरी 2019 को अपनी मंजूरी दे दी थी।मध्य प्रदेश किसान कर्ज माफी योजना ( Madhya Pradesh Kisan Karj Mafi Yojana ) 2022 संशोधित कट-ऑफ तिथि 12 दिसंबर 2018 (पहले 31 मार्च 2018) तक लिए गए बैंक ऋणों को माफ कर देगी।

कांग्रेस पार्टी ने पहले घोषणा की थी कि सरकार। किसानों ( Farmer ) के कर्ज और संकट को कम करने के लिए सत्ता में आने की स्थिति में 10 दिनों के भीतर किसान कर्ज माफी योजना शुरू करेगी। जो किसान एमपी फसल ऋण ( Crop Loan ) माफी योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे हरे, गुलाबी और सफेद रंग का आवेदन पत्र भर सकते हैं।

मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh ) में इस किसान कर्ज माफी योजना के तहत लगभग 55 लाख किसान ( Farmer ) शामिल होने जा रहे हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है और लगभग 70% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं।

अब से, मध्य प्रदेश किसान कर्ज माफी योजना ( Madhya Pradesh Kisan Karj Mafi Yojana ) राज्य की अर्थव्यवस्था में एक निवेश है जिसे किसानों की भागीदारी के बिना मजबूत नहीं किया जा सकता है। इस एमपी फसल ऋण ( Crop Loan ) माफी योजना 2022 के लिए राज्य के खजाने पर लगभग रु. 50,000 करोड़ रुपए का भर बढेगा ! ऋण माफी फॉर्म 5 फरवरी तक जमा किए गए थे और किसानों को 22 फरवरी 2019 से लाभ मिलना शुरू हो गया था।

MP Kisan Karj Mafi List 2022

मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh ) के जिन किसानों ने इस फसल ऋण ( Crop Loan ) माफी योजना के तहत आवेदन किया है, वे अब मध्य प्रदेश किसान कर्ज माफी योजना ( Madhya Pradesh Kisan Karj Mafi Yojana ) नई सूची में अपना नाम देख सकते हैं जो हाल ही में सरकार द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई है ( Farmer ) ।

1. सबसे पहले किसानों को आधिकारिक वेबसाइट mpkrishi.mp.gov.in खोलनी होगी
2. आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज से, आवेदकों को “जय किसान फसल ऋण माफी योजना” लिंक पर क्लिक करना होगा
3. इसके बाद “जय किसान फसल ऋण माफी योजना लाभार्थी सूची” पर क्लिक करें।
4. यंहा जिलावार सूची में किसान अपना नाम देख सकते है !

Madhya Pradesh Kisan Karj Mafi Yojana

एमपी जय किसान फसल ऋण ( Crop Loan ) माफी योजना की शुरुआत सीएम कमलनाथ ने उन किसानों ( Farmer ) के लिए की है, जिन्होंने अपनी फसलों के लिए कर्ज लिया है, मध्य प्रदेश किसान कर्ज माफी योजना ( Madhya Pradesh Kisan Karj Mafi Yojana ) के तहत राज्य सरकार ने रुपये का कर्ज माफ करने का फैसला किया है। 2 लाख, जिन किसानों ने राष्ट्रीयकृत और सरकारी बैंकों से कम समय के लिए ऋण लिया है, उन्हें नियम और शर्त के अनुसार माफ कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh ) के सभी किसानों की लाभार्थी सूची ऋण और निवेश जारी कर दी गयी है !

उत्तर प्रदेश को ‘पर्यटन प्रदेश’ बनाएगी योगी सरकार

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश को ‘पर्यटन प्रदेश’ के रूप में विकसित करने जा रही है। इसके लिए प्रमुख पर्यटन स्थलों के साथ कम ज्ञात पर्यटन स्थलों को संवारने और प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए निजी निवेशकों को 40 करोड़ रुपए तक की छूट प्रदान करने का फैसला किया गया है। बुद्धवार को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई है।

जिसमें निवेशकों को फोकस पर्यटन स्थलों के विकास में योगदान देने पर राहतों की बड़ी सौगात दी गई है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई तरह की पहल की हैं। इनमें एक जैसे धार्मिक, भौगोलिक और प्राकृतिक स्थलों को जोड़कर सर्किट बनाने के अलावा नए वैकल्पिक पर्यटन केंद्रों की स्थापना का खाका तैयार किया गया है। साथ ही, पर्यटन के क्षेत्र में 20 हजार ऋण और निवेश करोड़ के निवेश के साथ-साथ 10 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य भी तय किया गया है।

हर तरह के निवेशकों को मिलेगी सब्सिडी

नई नीति के तहत प्रदेश में निवेश करने वाले उद्यमियों को कई तरह के अनुदान देने की बात कही गई है। इसके तहत, 10 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का निवेश करने वालों को 25 प्रतिशत या 2 करोड़ रुपए तक की छूट मिलेगी। वहीं, 10 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक का निवेश करने वाले उद्यमियों को 20 प्रतिशत या 7.5 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

इसी तरह 50 करोड़ रुपए से 200 करोड़ रुपए के बीच निवेश पर उद्यमियों को 15 प्रतिशत या 20 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। वहीं 200 करोड़ से 500 करोड़ रुपए के बीच के निवेशकों को 10 प्रतिशत या 25 करोड़ रुपए तक की छूट प्रदान की जाएगी। 500 करोड़ रुपए से अधिक पूंजी का निवेश करने वाले प्रीमियर निवेशकों को 10 प्रतिशत या 40 करोड़ रुपए में जो भी अधिक हो, सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

महिलाओं और एससी-एसटी को 5 प्रतिशत अतिरिक्त छूट

फोकस टूरिज्म डेस्टिनेशन (एफटीओ) में पर्यटन इकाई के प्रस्तावों हेतु महिला उद्यमी तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के उद्यमियों को सब्सिडी में अतिरिक्त 5 प्रतिशत का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पर्यटन इकाइयों की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपए तक की बैंक ऋण राशि पर पात्र पर्यटन इकाइयां अधिकतम 5 साल की अवधि के लिए प्रति वर्ष ऋण राशि के 5 प्रतिशत या अधिकतम 25 लाख की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। पंजीकृत पर्यटन इकाइ ब्याज सब्सिडी अथवा कैपिटल सब्सिडी में से किसी एक अनुदान हेतु ही अनुमन्य होगी।

स्टांप शुल्क और पंजीकरण में ऋण और निवेश 100 प्रतिशत छूट

नई पर्यटन नीति में पर्यटन इकाइयों की स्थापना या विस्तारीकरण हेतु भूमि के प्रथम क्रय, लीज, ट्रांसफर पर स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट दिए जाने का भी प्रावधान है। सभी नई और विस्तार कर रही पर्यटन इकाइयों के लिए भू उपयोग परिवर्तन और विकास शुल्क में भी पूर्ण छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा रोजगार सृजन पर ईपीएफ सब्सिडी, दिव्यांग अनुकूल इकाइयों के लिए विशेष प्रोत्साहन, सूचना और प्रौद्योगिकी सक्षमता के लिए विशिष्ट ऋण और निवेश प्रोत्साहन, नवाचार विशिष्ट हेतु 50 हजार रुपए तक का प्रोत्साहन, पर्यटन, आतिथ्य उद्योग में शोध के लिए 10 लाख रुपए तक की सहायता के अलावा राज्य की दुर्लभ एवं लुप्तप्राय कला, संस्कृति और व्यंजनों का संरक्षण, संवर्धन, पुनर्जीवित किए जाने हेतु 5 लाख तक प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है।

हेरिटेज होटलों के लिए विशेष प्रोत्साहन

हेरिटेज इकाई को लेकर भी नीति में कई प्रोत्साहन दिए गए हैं। हेरिटेज इकाई के मूल स्वरूप में बिना बदलाव लाए इकाई के संरक्षण, विस्तार, रेनोवेशन के जरिए हेरिटेज होटलों का संचालन करने वाले उद्यमियों को पूंजीगत निवेश के 25 प्रतिशत या अधिकतम 5 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। 5 करोड़ के ऋण पर 5 वर्ष तक 5 प्रतिशत तक का ब्याज अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। हेरिटेज इकाइयों को पूंजीगत एवं ब्याज अनुदान दोनों अनुमन्य होगा।

हेरिटेज होटल की स्थापना या विस्तारीकरण हेतु क्रय की गई भूमि पर स्टांप ड्यूटी में छूट दिए जाने का प्रावधान है। वहीं हेरिटेज होटल की स्थापना हेतु भू उपयोग परिवर्तन आवश्यक होने पर ऐसा परिवर्तन निशुल्क किए जाने का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में हेरिटेज होटलों के परिसर में बार लाइसेंस हेतु लाइसेंस शुल्क में 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति किए जाने का भी प्रावधान है। वहीं राज्य सरकार हेरिटेज होटल्स तक सर्वऋतु मार्ग तथा अतिक्रमण मुक्त लिंक रोड की व्यवस्था कराएगी। निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत सब स्टेशन, ट्रांसफॉर्मर की व्यवस्था की जाएगी तथा आकर्षक साइनेज लगाए जाएंगे।

युवाओं में विकसित करेंगे पर्यटन की समझ

नीति में युवाओं एवं बच्चों में प्रारंभ से ही पर्यटन व संस्कृति की समझ, आवश्यक्ता तथा महत्व को विकसित करने की योजना बनाई गई है। इसके तहत युवा पर्यटन क्लबों को देश में उत्तरदायी और सतत पर्यटन विकसित करने के साधन के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके अलावा राज्य में विभिन्न पर्यटन व्यवसायों द्वारा संचालित असाधारण पहलों और सेवा की गुणवत्ता को मान्यता प्रदान करने के लिए बेस्ट टूर ऑपरेटर, बेस्ट वेलनेस सेंटर, बेस्ट होटल, बेस्ट हेरिटेज होटल, बेस्ट इको टूरिज्म ऑपरेटर, बेस्ट इको रिसॉर्ट, बेस्ट होमस्टे, बेस्ट एडवेंचर टूर ऑपरेटर आदि राज्य पर्यटन पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।