निवेश की निगरानी और समीक्षा
भारत के प्रधान मंत्री - डॉ. मनमोहन सिंह
प्रधानमंत्री कार्यालय ने 2013-14 के लिए केन्द्रीय लोक उद्यमों की सीएपीईएक्स/ निवेश योजना की समीक्षा की
प्रधानमंत्री कार्यालय सीएपीईएक्स तथा वित्त वर्ष 2012-13 से अब तक चुनिंदा केन्द्रीय लोक उद्यमों की निवेश योजनाओं की निगरानी करता रहा है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ावा देना, आर्थिक निवेश की निगरानी और समीक्षा विकास को तेज करने के लिए कुछ केन्द्रीय लोक उद्यमों के पास उपलब्ध पर्याप्त नकद अधिशेषों का इस्तेमाल करना है।
वित्त वर्ष 2012-13 में सूक्ष्म निगरानी के लिए 17 केन्द्रीय लोक उद्यमों की सीएपीईएक्स योजना चिह्नित की गई! इन केन्द्रीय लोक-उद्यमों के पास पर्याप्त नकद अधिशेष हैं। इन 17 केन्द्रीय लोक उद्यमों के लिए सीएपीईएक्स निवेश लक्ष्य 141,389 करोड़ रूपये थे। केन्द्रीय लोक उद्यमों ने 111,निवेश की निगरानी और समीक्षा 913 करोड़ रूपये का निवेश लक्ष्य हासिल किया, जो लक्ष्य का 80 प्रतिशत है। इस उपलब्धि को पहले के वर्षों की तुलना में सीएपीईएक्स योजना में महत्वपूर्ण वृद्धि तथा मंजूरी संबंधी समस्याओं के संदंर्भ में देखना होगा।
शानदार प्रदर्शन करने वाले उद्यमों में नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (108 प्रतिशत), पावर ग्रीड (100 प्रतिशत), इंडियन ऑयल (97 प्रतिशत), एनटीपीसी (94 प्रतिशत), ओएनजीसी (89 प्रतिशत), ऑयल इंडिया लिमिटेड (83 प्रतिशत), कोल निवेश की निगरानी और समीक्षा इंडिया (76 प्रतिशत) और एनएचपीसी (81 प्रतिशत) शामिल हैं। इन केन्द्रीय लोक उद्यमों ने 90 हजार करोड़ रूपये से अधिक का अंतिम सीएपीईएक्स हासिल किए।
आज (13.05.2013) को प्रधानमंत्री कार्यालय में आयोजित बैठक में महत्वपूर्ण केन्द्रीय लोक उद्यमों के लिए सीएपीईएक्स योजना तय की गई। 2013-14 के लिए निगरानी दायरे में लोक उद्यमों की सूची में सात नए केन्द्रीय लोक उद्यम शामिल किए गए है। 23 केन्द्रीय लोक उद्यमों की सीएपीईएक्स योजना की निगरानी की जाएगी। इनमें ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, गेल, इंडियन ऑयल, एमआरपीएल, सेल, एनएमडीसी, पॉवर ग्रीड, एनएचपीसी, एनटीपीसी, कोल इंडिया, नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन, कॉन्कोर, नाल्को, भेल, बेल, एमओआईएल, राष्ट्रीय इस्पात निगम, सतलुज जल विकास निगम, भारत डायनेमिक्स, एचएएल, मज़गांव डॉक और न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन हैं। शामिल किए गए नए केन्द्रीय लोक उद्यम हैं मैगनीज ओर इंडिया, आरआईएनएल, एसजेवीएन, भारत डायेनेमिक्स, एचएएल, मज़गांव डॉक और न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन।
वित्त वर्ष 2013-14 के लिए सीएपीईएक्स का निर्धारित लक्ष्य 141,912 करोड़ रूपये है। इसे तिमाही लक्ष्य में बांट दिया गया है।
बैठक में सभी संबंद्ध विभागों के सचिवों तथा केन्द्रीय लोक उद्यमों के सीएमडी से आग्रह किया गया है कि वह इन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में काम करें क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिए ऐसा करना बहुत आवश्यक है।
प्रधानमंत्री कार्यालय इन लक्ष्यों की प्राप्ति संबंधी प्रगति की समीक्षा तिमाही आधार पर करेगा ताकि कोई गिरावट या चूक न हो। केन्द्रीय लोक उद्यमों के सीएमडी से कहा गया है कि मंजूरी वाले किसी मामले को निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति के संज्ञान में लाएं। बैठक में सभी सचिवों तथा सीएमडी ने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपनी वचनबद्धता व्यक्त की।
ईएसआईसी की अतिरिक्त निधियों को शेयर बाजारों में निवेश करने की मंजूरी
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित ईएसआईसी की 189 वीं बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। यह बैठक रविवार देर शाम यहां ईएसआईसी के मुख्यालय में आयोजित की गयी।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कहा कि अपेक्षाकृत कम लाभ अर्जित करने वाली निधियों से अधिक लाभ लेने और निवेश में विविधता लाने के लिए ईएसआईसी ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों में सीमित तरीके से शेयर बाजारों में अधिशेष निधियों के निवेश के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की।
प्रारंभिक निवेश पांच प्रतिशत से शुरू होगा और दो तिमाहियों की समीक्षा के बाद धीरे-धीरे 15 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा। ईएसआईसी का निवेश एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी नेशनल स्टाक एक्सचेंज के निफ्टी – 50 और बीएसई के सेंसेक्स तक सीमित रहेगा।
ईएसआईसी ने कहा है कि निधियों का प्रबंधन एएमसी के फंड मैनेजर करेंगे। इक्विटी के लिए ईटीएफ के प्रबंधन के अलावा इक्विटी निवेश की निगरानी मौजूदा संरक्षक, बाहरी लेखापरीक्षक और ऋण निवेश की देखभाल करने वाले सलाहकार करेंगे।
बैठक में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री रामेश्वर तेली तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इनके अलावा सांसद डोला सेन, राम कृपाल यादव, खगेन मुर्मू और ईएसआईसी के महानिदेशक डॉ. राजेंद्र कुमार तथा नयी दिल्ली के अखिल भारतीय आयर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉ. एम. श्रीनिवास और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में श्री यादव ने कहा कि ईएसआईसी के अस्पतालों और औषधालयों सहित इसके बुनियादी ढांचे को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए ‘निर्माण से शक्ति’ पहल शुरू की निवेश की निगरानी और समीक्षा गई है। उन्होंने कहा कि ईएसआईएस के दायरे में आने वाले बीमाकृत श्रमिकों और उनके आश्रितों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि को देखते हुए सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर देने का निर्देश दिया है।
एनआरएलएम प्रक्रिया गहन है और इसलिए विभिन्न स्तरों पर, यह लगातार आकलन और हासिल गुणात्मक और मात्रात्मक प्रगति से जानने के लिए, की समीक्षा करेंगे। एनआरएलएम के एमईएल / एमआईएस ढांचे के प्राथमिक उद्देश्य एमईएल घटक भी ग्रामीण गरीबी उन्मूलन की दिशा में मिशन का 'नेट' योगदान के मूल्यांकन / आकलन की सुविधा के लिए उम्मीद कर रहे हैं दोनों सामरिक की, सबूत के आधार पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए एक व्यापक प्रणाली संस्थान है , पदोन्नति, सशक्तिकरण, जीवन और यापन गरीब भलाई की गुणवत्ता आजीविका। भौगोलिक दृष्टि से छितरी हुई है और संस्थागत विकेन्द्रीकृत है जो मिशन के पैमाने पर और विविधता को देखते हुए, एक व्यापक एमईएल निम्नलिखित निगरानी तंत्र के साथ प्रदान की गई है। एनआरएलएम जगह में निगरानी के लिए विभिन्न तंत्रों रखा जाएगा –
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