क्या क्रिप्टोकरेंसी कानुनी रुप से वैध है

बजट सत्र में ही पेश होगा बिल
डिजिटल करेंसी बिल 2021 संसद के चल रहे बजट सत्र में पेश क्या क्रिप्टोकरेंसी कानुनी रुप से वैध है किया जाना है. बिल का मकसद भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई, RBI) द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा या सरकारी क्रिप्टोकरेंसी के निर्माण के लिए एक कानूनी रास्ता तैयार किया जाना है. लोकसभा सचिवालय ने एक बुलेटिन में भी कहा कि भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने की कवायद चल रही है. हालांकि, यह कानून क्रिप्टोकरेंसी की तकनीक क्या क्रिप्टोकरेंसी कानुनी रुप से वैध है और इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कुछ अपवादों की अनुमति देगा. इस बिल में निजी क्रिप्टोकरेंसी की होल्डिंग, सेल्स, इश्युइंग, माइनिंग, ट्रांसफरिंग और क्रिप्टोकरंसी का उपयोग करने में क्या क्रिप्टोकरेंसी कानुनी रुप से वैध है पर दंडनीय अपराध घोषित किया जा सकता है. इसके तहत भारी जुर्माना, कैद या दोनों का प्रावधान होगा.
Ukraine Cryptocurrency: युद्ध के बीच क्रिप्टोकरेंसी को लीगल बनाने के लिए यूक्रेन ने दिखाई हरी झंडी, क्या है नया यूक्रेनी क्रिप्टो कानून
यूक्रेन, जिसका रूस के साथ युद्ध (Russia Ukraine War) छिड़ा है, उसने एक कानूनी ढांचा स्थापित करने का फैसला लिया है, जिसके जरिए देश में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) को कानून तरीक से रेगुलेट किया जा सकता है। देश की संसद ने फरवरी में क्रिप्टोकरेंसी को लीगल बनाने के लिए कानून पारित किया था और इसके राष्ट्रपति वलोदिमिर जेलेंस्की ने बुधवार को एक कानून क्या क्रिप्टोकरेंसी कानुनी रुप से वैध है पर हस्ताक्षर किए।
क्रिप्टोकरेंसी पर यूक्रेन का नया कानून क्या है?
CoinDesk के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी पर नया यूक्रेनी कानून क्रिप्टोकरेंसी सर्विस प्रोवाइडर के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरतों को स्थापित करने के अलावा, कानूनी स्टेटस, क्लासिफिकेशन, मालिकाना हक और वर्चुअल असेट्स के रेगुलेटर्स को क्या क्रिप्टोकरेंसी कानुनी रुप से वैध है तय करता है।
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यूक्रेन के डिजिटल मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा, "अब से, विदेशी और यूक्रेनी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज कानूनी रूप से ऑपरेट होंगे और बैंक क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों के लिए अकाउंट खोलेंगे। यह यूक्रेन में वर्चुअल असेट्स मार्केट के विकास की दिशा में एक अहम कदम है।"
यूक्रेन में कैसे रेगुलेट होगी क्रिप्टोकरेंसी?
यूक्रेन में क्रिप्टोकरेंसी मार्केट को उसके नेशनल सिक्योरिटीज और स्टॉक मार्केट कमीशन की तरफ से क्या क्रिप्टोकरेंसी कानुनी रुप से वैध है नियंत्रित किया जाएगा, जो भारत के SEBI की तरह है।
Cryptocurrency News: क्या क्रिप्टोकरेंसी पर लग जाएगा प्रतिबंध? जानिए क्या बताया निर्मला सीतारमण ने
क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने के पक्ष में रिजर्व बैंक (File Photo)
नई दिल्ली: क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सोमवार को लोकसभा में बताया कि किसी देश की मौद्रिक (Monetary) और राजकोषीय (Fiscal) स्थिरता पर क्रिप्टोकरेंसी के अस्थिर प्रभाव से जुड़ी चिंताओं के मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इस क्षेत्र पर कानून बनाने की सिफारिश की है। वित्त मंत्री के अनुसार आरबीआई का मानना है कि क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
Cryptocurrency कभी भी वैध मुद्रा नहीं बनेगी, टैक्सेशन के बाद वित्त सचिव ने क्रिप्टो पर कही यह बड़ी बात
वित्त सचिव टी वी सोमनाथन ने गुरुवार को क्रिप्टोकरेंसी की वैधता को लेकर चीजें साफ करते हुए कहा कि निजी डिजिटल मुद्रा कभी भी कानूनी मुद्रा नहीं बनेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सप्ताह संसद में पेश 2022-23 के बजट में क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल संपत्तियों में लेन-देन पर होने वाले लाभ को लेकर 30 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव किया. साथ ही एक सीमा से अधिक के लेन-देन पर एक प्रतिशत टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) लगाने की भी घोषणा की.
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सोमनाथन ने पीटीआई-भाषा से बातचीत में कहा कि जिस प्रकार सोना और हीरा मूल्यवान होने के बावजूद क्या क्रिप्टोकरेंसी कानुनी रुप से वैध है वैध मुद्रा नहीं है, निजी क्रिप्टोकरेंसी भी कभी वैध मुद्रा नहीं होंगी. उन्होंने कहा, ‘क्रिप्टो कभी भी वैध मुद्रा नहीं होगी. कानून के हिसाब से वैध मुद्रा का मतलब है कि उसे कर्ज के निपटान में स्वीकार किया जाएगा. भारत किसी भी क्रिप्टो संपत्ति को वैध मुद्रा नहीं बनाएगा. केवल भारतीय रिजर्व बैंक का डिजिटल रुपया ही देश में वैध मुद्रा होगा.'
दुनिया में केवल अल-सल्वाडोर ने ही पिछले साल सितंबर में बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है. किसी भी अन्य देश में क्रिप्टो को वैध मुद्रा का दर्जा नहीं मिला है.
देश में क्रिप्टो मुद्रा के लिये नियम बनाने को लेकर विचार-विमर्श जारी है. लेकिन अब तक कोई मसौदा जारी नहीं किया गया है. इस बीच, केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा अगले वित्त वर्ष से परिचालन में आएगी.
क्रिप्टो मुद्रा नहीं, एक अलग संपत्ति वर्ग है, जानिए किसने कहा
क्रिप्टोकरेंसी मुद्रा नहीं है (File Photo)
- भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर आर. गांधी ने मंगलवार को कहा कि ‘क्रिप्टो’ को मुद्रा नहीं माना जाना चाहिए
- उनका कहना है कि इसे एक अलग संपत्ति वर्ग की तरह माना जाना चाहिए
- क्रिप्टो का नियमन भी उसी रूप में किया जाना चाहिए
क्या कहा गांधी ने
गांधी ने कहा है कि वर्षों की बहस के बाद लोग पूरी तरह से समझ गए हैं कि क्रिप्टो मुद्रा नहीं हो सकती। क्योंकि, मुद्रा का मूल तत्व है कि यह कानूनी रूप से वैध होनी चाहिए। क्रिप्टो के मामले में ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई भी किसी अन्य व्यक्ति को क्रिप्टो स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। क्योंकि, यह कानूनी रूप से वैध नहीं है।
बैन होने से पहले जुर्माना भरकर बिटकॉइन करा सकेंगे वैध, बन रहा है यह नया कानून
- News18Hindi
- Last Updated : February 12, 2021, 12:55 IST
नई दिल्ली. यदि आपने भी बिटकॉइन (Bitcoin) जैसी क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) में निवेश किया है तो जुर्माना भरकर इसे वैध करा सकते हैं. देश में इस पर प्रतिबंध लगाने से पहले केंद्र क्या क्रिप्टोकरेंसी कानुनी रुप से वैध है सरकार निवेशकों को यह राहत दे सकती है. संसद में लिस्ट किए गए विधेयक में इस बात के प्रावधान हैं.
सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित क्रिप्टोकरेंसी बिल में ऐसी सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी से निवेशकों को बाहर निकालने के प्रावधान है. इसमें क्रिप्टो निवेशक करेंसी को कानूनी तौर पर एसेट यानी संपत्ति में बदल सकेंगे. हालांकि उन्हें भारी भरकम जुर्माना चुकाना होगा. वित्त मंत्रलाय के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि बिल को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है. इसलिए जुर्माना कितना होगा यह बताना अभी मुमकिन नहीं है.