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एक प्रतिभूति खाता क्या है?

एक प्रतिभूति खाता क्या है?
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सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश करने के लिए RBI में ऐसे खोलें RDG अकाउंट, यहां पढ़ें पूरी डीटेल्स

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम की व्यापक योजना, 1999

धारा 3 - किसी अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से छोड़कर विदेशी मुद्रा में लेन-देन पर प्रतिबंध लगाता है। इस खंड में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की सामान्य या विशेष अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं -

  • में डील या किसी भी व्यक्ति को किसी भी विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूतियों नहीं हस्तांतरण; एक अधिकृत व्यक्ति जा रहा है।
  • के लिए या किसी भी तरीके से भारत के बाहर किसी भी व्यक्ति के निवासी के ऋण के लिए किसी भी भुगतान करें।
  • किसी अधिकृत व्यक्ति के आदेश द्वारा या किसी भी तरीके से भारत के बाहर किसी भी व्यक्ति के निवासी की ओर से किसी भी भुगतान के माध्यम से अन्यथा प्राप्त करें।
  • के लिए या अधिग्रहण या निर्माण या किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किसी भी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए एक अधिकार के हस्तांतरण के साथ संघ में विचार के रूप में भारत में किसी भी वित्तीय लेन-देन में दर्ज करें।

आम आदमी के लिए भी खुलेंगे निवेश के रास्ते

मोदी ने बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार के पिछले सात साल के कार्यकाल के दौरान बैंकों की गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) की पहचान पारदर्शी तरीके से हो रही है और समाधान और वसूली (रिकवरी) पर ध्यान दिया जा रहा है. उन्होंने उपभोक्ता केंद्रित इन योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इनसे लोगों के लिए निवेश के रास्ते खुलेंगे और पूंजी बाजार तक उनकी पहुंच आसान और सुरक्षित हो सकेगी.

भारतीय रिजर्व बैंक की खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उद्देश्य सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों की पहुंच बढ़ाना है. इसके तहत खुदरा निवेशकों के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश करने का रास्ता खुल जायेगा.

इस योजना के तहत निवेशक भारतीय रिजर्व बैंक के हवाले से ऑनलाइन सरकारी प्रतिभूति खाते आसानी से खोल सकते हैं और उन प्रतिभूतियों का रखरखाव कर सकते हैं. यह सेवा नि:शुल्क होगी. इस एक प्रतिभूति खाता क्या है? योजना की शुरुआत के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में आ गया है, जहां इस तरह की सुविधा उपलब्ध है.

RBI में कैसे खुलेगा खाता

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के खुदरा प्रत्यक्ष योजना के तहत रीटेल निवेशकों को सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश करने का मौका रहेगा. इसके लिए निवेशकों को RDG (Retail Direct Gilt) खाता खुलवाना होगा. आरडीजी खाता खुलवाने के लिए निवेशक एक प्रतिभूति खाता क्या है? के पास कुछ महत्वपूर्ण चीजों की जरूरत होगी, जिसका विवरण इस प्रकार है.

1. किसी भी बैंक में बचत खाता 2. पैन कार्ड 3. KYC के लिए आधार कार्ड, मतदाता कार्ड आदि में से कुछ एक 4. ईमेल आईडी 5. मोबाइल नंबर

ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

RBI के पास आरडीजी खाता खोलने के लिए निवेशक को https://rbiretaildirect.org.in पर जाना होगा. वेबसाइट पर आने के बाद ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा. रजिस्ट्रेशन होने के बाद दर्ज किए गए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे फीड करने के बाद आपका RDG अकाउंट खुल जाएगा. अकाउंट एक्सेस से जुड़ी सभी जानकारी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए भेज दी जाएगी.

RBI में RDG अकाउंट खोलने वाले निवेशक इसे निजी या संयुक्त रूप में खोल सकते हैं. इस खाते के लिए अधिकतम दो नॉमिनी बनाए जा सकते हैं. खाता धारक की मृत्यु होने पर अकाउंट में मौजूद सिक्योरिटी को दूसरे RDG खाते में ट्रांसफर किया जा सकेगा. इसके अलावा खाते में मौजूद सिक्योरिटी को गिफ्त के तौर पर भी ट्रांसफर किया जा सकता है.

सरकारी बॉन्ड (Government Bonds) क्या होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं तथा इन्हें कैसे खरीद सकते हैं?

नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका जानकारी ज़ोन में जहाँ हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अर्थव्यवस्था, ऑनलाइन कमाई तथा यात्रा एवं पर्यटन जैसे क्षेत्रों से महत्वपूर्ण तथा रोचक जानकारी आप तक लेकर आते हैं। दोस्तो आपने अक्सर सरकारी प्रतिभूति (Government Securities) या सरकारी बॉन्ड (एक प्रतिभूति खाता क्या है? Government Bond) के बारे में सुना होगा आज इस लेख के माध्यम से हम समझेंगे सरकारी बॉन्ड क्या होते हैं? सरकारों द्वारा इन्हें क्यों जारी किया जाता है और आप कैसे इनमें निवेश कर सकते हैं?

सरकारी प्रतिभूति से पूर्व समझते हैं प्रतिभूति या Securities को यह एक आर्थिक दस्तावेज है, जिसका एक निश्चित मौद्रिक मूल्य होता है अथवा इसकी खरीद-बिक्री की जा सकती है। इस प्रकार सरकारी प्रतिभूति ऐसा आर्थिक दस्तावेज है, जिसे सरकार द्वारा जारी किया जाता है। आइये अब इसे जारी करने के पीछे के उद्देश्य को समझते हैं।

कौन करता है जारी?

सरकारी प्रतिभूतियाँ सरकार के कहने पर रिजर्व बैंक जारी करता है। ये केंद्र अथवा राज्य दोनों सरकारों एक प्रतिभूति खाता क्या है? द्वारा जारी किए जाते हैं। जहाँ केंद्र सरकार दोनों प्रकार की प्रतिभूतियों को जारी कर सकती है वहाँ राज्य सरकारें केवल बॉन्ड जारी करने का अधिकार रखती हैं, जिन्हें स्टेट डेवलपमेंट लोन या SDLs कहा जाता है।

सरकारी प्रतिभूतियाँ मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं।

  1. ट्रेजरी बिल
  2. सरकारी बॉन्ड

ट्रेजरी बिल

यदि कोई सरकारी प्रतिभूति एक साल से कम अवधि के लिए खरीदी जाए तो उसे ट्रेजरी बिल या T-bill कहा जाता है। यह तीन अवधियों के लिए बेचे जाते हैं, जिनमें 91 दिन, 182 दिन तथा 364 दिन की समयावधि शामिल है। ट्रेजरी बिल सामान्यतः जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं अर्थात इनकी खरीद पर आपको कोई ब्याज नहीं दिया जाता है बल्कि ये आपको मूल कीमत से कम दामों में बेची जाती हैं तथा समयावधि पूर्ण हो जाने पर मूल कीमत में खरीद ली जाती हैं।

सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लाभ

  1. सरकारी बॉन्ड खरीदने का सबसे बड़ा फायदा इसकी विश्वसनीयता है चूँकि इसे सरकारें जारी करती हैं अतः इसमें धोखाधड़ी होने की कोई संभावना नहीं होती।
  2. लगातार निश्चित आय का स्रोत
  3. जहाँ बैंक एवं अन्य वित्तीय कंपनियों की योजनाओं में महँगाई बढ़ने पर भी प्रतिफल अथवा रिटर्न समान रहता है वहीं सरकारी बॉन्ड में महँगाई को ध्यान में रखते हुए मूलधन तथा ब्याज दर में आवश्यक परिवर्तन किया जाता है।

सरकारी प्रतिभूतियाँ विभिन्न बैंकों या वित्तीय कंपनियों के माध्यम से खरीदी जा सकती हैं। कम शुल्क तथा अच्छी सेवा के चलते ज़ेरोधा सिक्युरिटीज एक अच्छा विकल्प है, जिसका सुझाव हम आपको डीमैट खाता खोलने के लिए भी दे चुके हैं। ज़ेरोधा में खाता खोलने के लिए नीचे क्लिक करें।

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‘RBI Retail Direct’ योजना क्या है?

जी-सेक सरकार द्वारा पैसा उधार लेने के लिए जारी किए गए ऋण एक प्रतिभूति खाता क्या है? साधन हैं। ये उपकरण कर-मुक्त नहीं हैं। वे निवेश का सबसे सुरक्षित रूप हैं क्योंकि उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े डिफ़ॉल्ट का जोखिम लगभग शून्य है। हालांकि, वे ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के अधीन हैं। इसे निम्नलिखित अवधियों के लिए जारी किया जा सकता है :

एक प्रतिभूति खाता क्या है?

SEBI ने ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रदाताओं के लिए विनियामक ढांचा पेश किया; PSU के विनिवेश को सुगम बनाने के लिए अधिग्रहण संहिता में बदलाव किया

Sebi introduces regulatory framework for online bond platform providers

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 9 नवंबर 2022 से सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों को बेचने वाले ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रदाताओं की सुविधा के लिए एक नियामक ढांचा पेश किया।

  • इस संबंध में, SEBI ने NCS (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021 में संशोधन किया है।
  • उसी के लिए निर्णय निवेशकों के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए लिया गया है कि प्लेटफॉर्म SEBI-विनियमित मध्यस्थों द्वारा प्रदान किए जाते हैं।
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