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Diwali Bonus: इस राज्य के सरकारी कर्मियों की बल्ले-बल्ले, दिवाली बोनस का ऐलान; जानें किन्हें होगा फायदा

Diwali Bonus: दिवाली से पहले राजस्थान की अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) सरकार ने राज्य के 6 लाख से ज्यादा कर्मियों को बोनस देने का फैसला किया है.

Published: October 14, 2022 11:45 PM IST

राजस्थान में सरकारी कर्मियों को मिलेगा दिवाली बोनस.

Diwali Bonus: दिवाली से पहले राजस्थान की अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) सरकार ने राज्य के 6 लाख से ज्यादा कर्मियों को बोनस (Bonus) देने का जमा बोनस और जमा नहीं बोनस फैसला किया है. सरकारी बयान में इसकी जानकारी दी गई है. बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस फैसले से राज्य के करीब 6 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे. राज्य सरकार इस पर 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करेगी. बयान के अनुसार, यह लाभ राज्य सेवा के अधिकारियों (राजपत्रित) को छोड़कर उन राज्य कर्मचारियों को मिलेगा, जो राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के ‘पे-मैट्रिक्स लेवल-12’ अथवा ग्रेड पे-4800 और इससे निचले स्तर का वेतन ले रहे हैं.

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यह बोनस पंचायत समिति, जिला परिषद के कर्मचारियों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी देय होगा. बोनस की गणना वर्ष 2021-22 के लिए अधिकतम परिलब्धियों 7000 रुपये तथा 31 दिन के माह के आधार पर जमा बोनस और जमा नहीं बोनस की जाएगी. यह बोनस 30 दिन की अवधि के लिए देय होगा. इस प्रकार प्रत्येक कार्मिक को अधिकतम 6774 रुपये तदर्थ बोनस मिलेगा. बता दें कि बोनस की 75 फीसदी राशि का नकद भुगतान एवं शेष 25 फीसदी सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी. यह बोनस पंचायत समिति, जिला परिषद कर्मचारियों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी देय होगा.

महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी

हाल ही में गहलोत सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी. अब राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को एक जुलाई 2022 से 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय होगा. सरकारी बयान के अनुसार पहले राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को 34 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा था.

सीएम गहलोत के इस निर्णय का लाभ लगभग आठ लाख कर्मचारियों एवं जमा बोनस और जमा नहीं बोनस 4.40 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा. बढ़े हुए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) का लाभ राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के अलावा पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी मिलेगा.

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देहरादून: नगर निगम कर्मियों को मिली बोनस की सौगात, अब और भी खास होगा दीपावली का त्योहार

नगर निगम कर्मियों को मिली बोनस की सौगात, अब और भी खास होगा दीपावली का त्योहार।

Deepawali 2021 नियमित कर्मचारियों को दीपावली बोनस की सौगात मिल गई है। निगम प्रशासन की ओर से सोमवार को कर्मचारियों के खाते में बोनस की राशि जमा करा दी गई है। नगर आयुक्त अभिषेक बताया कि तीन माह के डीए एरियर का भुगतान भी कर्मचारियों को किया गया था।

जागरण संवाददादा, देहरादून। दून नगर निगम के करीब 1300 नियमित कर्मचारियों को दीपावली बोनस की सौगात मिल गई है। निगम प्रशासन की ओर से सोमवार को कर्मचारियों के खाते में बोनस की राशि जमा करा दी गई है। नगर आयुक्त अभिषेक रूहेला ने बताया कि गत दिनों तीन माह के डीए एरियर का भुगतान भी कर्मचारियों को किया गया था। बोनस को लेकर नगर विकास कर्मचारी महासंघ ने खुशी जताई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गत दिनों राज्य सरकार की ओर से राज्य कर्मचारियों के समान निकाय कर्मचारियों को भी बोनस जारी करने का ऐलान किया था। इसके बाद नगर निगम ने अपने कर्मचारियों के खाते में बोनस जमा कराने की तैयारी जमा बोनस और जमा नहीं बोनस कर ली। नगर आयुक्त ने बताया कि सभी कर्मचारियों को 6908 रुपये दीपावली बोनस राशि जारी की गई है। नगर विकास कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नाम बहादुर ने बोनस देने के लिए महापौर सुनील उनियाल गामा समेत नगर आयुक्त अभिषेक रूहेला का आभार जताया।

ट्रांसपोर्टरों के चक्काजाम के दौरान आइएसबीटी में डाकपत्थर-विकासनगर की बसें न मिलने से परेशानी बैठे यात्री। जागरण

दीपावली से पहले वेतन नहीं मिला तो आंदोलन

अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों को दो माह से वेतन नहीं मिला है। इससे उनमें नाराजगी है। उन्होंने दीपावली से पहले वेतन नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री अनिल नौटियाल की ओर से सोमवार को शिक्षा निदेशक को पत्र भेजकर सितंबर-अक्टूबर का वेतन जमा बोनस और जमा नहीं बोनस देने की मांग की गई है।

देहरादून में आब्सटेट्रिक्स एवं गायनी सोसायटी की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया।

नौटियाल के अनुसार, कुछ अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल में सितंबर के वेतन का और समस्त विद्यालयों में अक्टूबर के वेतन का अनुदान उपलब्ध न होने से भुगतान नहीं हो पा रहा है। वेतन नहीं मिलने से शिक्षकों व कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संघ की ओर से वेतन भुगतान को अनुदान उपलब्ध करवाने की मांग की गई है।

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