क्या सरकारी कर्मचारी शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं?

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सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! बदल गया पैसों से जुड़ा ये 26 साल पुराना नियम

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए शेयर और म्यूचुअल फंड से जुड़ा 26 साल पुराना नियम बदल दिया है.

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए शेयर और म्यूचुअल फंड से जुड़ा 26 साल पुराना नियम बदल दिया है.

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• Last Updated : February 08, 2019, 21:क्या सरकारी कर्मचारी शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं? 21 IST

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए शेयर और म्यूचुअल फंड से जुड़ा 26 साल पुराना नियम बदल दिया है. कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी क्या सरकारी कर्मचारी शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं? आदेश के अनुसार, अब सरकारी कर्मचारियों के छह माह के मूल वेतन (बेसिक सैलरी) के बराबर म्युचूअल फंड और शेयर खरीद सकते हैं. पहले के नियमों के अनुसार समूह ए और समूह बी के अधिकारियों को शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों या म्यूचुअल क्या सरकारी कर्मचारी शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं? फंड योजनाओं में एक कैलेंडर साल में 50,000 रुपए से अधिक का लेनदेन करने पर उसका खुलासा करना होता था. समूह सी और समूह डी के कर्मचारियों के लिए यह ऊपरी सीमा 25,000 रुपए थी.

सरकार ने स्पष्ट किया क्या सरकारी कर्मचारी शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं? है कि ताजा खुलासा पहले से कर्मचारियों के लिए सेंट्रल सिविल सर्विसेज या सीसीएस (कंडक्ट) नियम, 1964 के तहत खुलासे की जरूरत के अतिरिक्त होगा. (ये भी पढ़ें-बाइक और कार चलाने वालों के लिए बड़ी खबर! सरकार का नया नियम पड़ेगा जेब पर भारी)

सरकार ने नियम बदले, कर्मचारियों के लिए शेयर, MF में निवेश के खुलासे की सीमा बढ़ाई

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए शेयरों और म्यूचुअल फंडों में निवेश के खुलासे की सीमा बढ़ा दी है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब यह सीमा बढ़ाकर कर्मचारियों के छह माह के मूल वेतन के बराबर होगी। खुलासे की पुरानी मौद्रिक सीमा 26 साल से अधिक पुरानी है। पहले के नियमों के अनुसार समूह क्या सरकारी कर्मचारी शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं? ए और समूह बी के अधिकारियों को शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों क्या सरकारी कर्मचारी शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं? या म्यूचुअल फंड योजनाओं में एक कैलेंडर साल में 50,000 रुपए से अधिक का लेनदेन करने पर उसका खुलासा करना होता था। समूह सी और समूह डी के कर्मचारियों के लिए यह ऊपरी सीमा 25,000 रुपए थी।

सरकार ने अब फैसला किया है कि अब सभी कर्मचारियों को शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचर और म्यूचुअल फंड योजनाओं में अपने निवेश की सूचना तभी देनी होगी जबकि एक कैलेंडर साल में यह निवेश उनके छह माह के मूल वेतन को पार कर जाए। मंत्रालय ने इस बारे में बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार के सभी विभागों को आदेश जारी किया है। प्रशासनिक अधिकारी इस तरह के लेनदेन पर निगाह रख सकें इसके मद्देनजर सरकार ने कर्मचारियों को इस ब्योरे को साझा करने के बारे में क्या सरकारी कर्मचारी शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं? प्रारूप भी जारी किया है।

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क्या सरकारी कर्मचारी शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं?

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सरकार ने नियम बदले, कर्मचारियों के लिए शेयर, एमएफ में निवेश के खुलासे की सीमा बढ़ाई

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सरकारी कर्मचारियों के लिए शेयर, म्यूचुअल फंड में निवेश के नियम बदले, 26 साल क्या सरकारी कर्मचारी शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं? पुराने थे नियम

By: एजेंसी | Updated at : 08 Feb 2019 09:39 PM (IST)

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए शेयरों और म्यूचुअल फंडों में निवेश के खुलासे की सीमा बढ़ा दी है कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब यह सीमा बढ़ाकर कर्मचारियों के छह महीने के मूल वेतन के बराबर होगी. खुलासे की पुरानी मौद्रिक सीमा 26 साल से ज्यादा पुरानी है.

पहले के नियमों के अनुसार समूह ए और समूह बी के अधिकारियों को शेयरों, सिक्योरिटीज, डिबेंचरों या म्यूचुअल फंड योजनाओं में एक कैलेंडर साल में 50,000 रुपये से ज्यादा का लेनदेन करने पर उसका खुलासा करना होता था समूह सी और समूह डी के कर्मचारियों के लिए यह ऊपरी सीमा 25,000 रुपये थी.

सरकार ने अब फैसला किया है कि अब सभी कर्मचारियों को शेयरों, सिक्योरिटीज, डिबेंचर और म्यूचुअल फंड योजनाओं में अपने निवेश की सूचना तभी देनी होगी जबकि एक कैलेंडर क्या सरकारी कर्मचारी शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं? साल में यह निवेश उनके छह महीने के मूल वेतन को पार कर जाए. मंत्रालय ने इस बारे में बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार के सभी विभागों को आदेश जारी किया है.